मार्च 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों में वाईफाई की योजना

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सरकार लगभग साढ़े पांच लाख गांवों में मार्च 2019 तक वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3700 करोड़ रुपये है। दूरसंचार सचिव अरूणा सुंदरराजन ने पीटीआई भाषा को एक साक्षात्कार में यह जानकारी दी।

सुंदरराजन ने कहा, ‘ढाई लाख ग्राम पंचायतों में मार्च 2019 तक वाईफाई सुविधा के लिए टेंडर सितंबर महीने में जारी होने की संभावना है। ‘‘इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम हर ग्राम पंचायत में वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाते हैं तो वास्तव में 5.5 लाख गांवों को मोबाइल ब्राडबैंड की सुविधा मिल सकेगी।’’

पहले सरकार ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस की स्पीड वाले ब्राडबैंड से जोड़ना चाहती थी लेकिन नयी भारतनेट परियोजना में हर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्तावित ब्राडबैंड की स्पीड दस गुना बढाकर एक जीबीपीएस कर दी गई है।

यी दूरसंचार नीति के तहत सरकार लगभग 40,000 गांवों को कनेक्ट करने पर ध्यान केंद्रित करेगी और 2022 तक 70 करोड़ लोगों को नियमित इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएगी। दूरंसचार मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार छह सितंबर तक 33,430 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है।जुलाई 2017 तक की बात की जाए तो 1,00,299 ग्राम पंचायतों के लिए 2,21,925 किलोमीटर लंबी आप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी बिछाई जा चुकी है।

स्रोत-PTI

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