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ई-भुगतान योजना में 226 करोड़ के पुरस्कार

नीति आयोग की डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की विभिन्न योजनाओं के तहत बीते 90 दिन में 14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं और 70,000 मर्चेंट को 226 करोड़ रुपये पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। सरकारी शोध संस्थान नीति आयोग ने एक बयान में यह जानकारी दी है।

 

‘डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए 14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं और 77000 मर्चेंट को 226 करोड़ रुपए का रिवार्ड दिया गया है।’ इसके अनुसार लोगों को डिजिटल लेनदेने के लिए प्रोत्साहित करने की आयोग की पहल का फायदा सामने आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपना रहे हैं।

 

 

वहीं, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) अर्चना निगम ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में कुल 6.05 लाख करोड़ रुपये के सरकारी लेनदेन का 98 फीसदी भुगतान डिजिटल तरीके से किया गया। निगम ने यहां आयोजित 41वें सिविल लेखा दिवस समारोह में कहा, “वित्त वर्ष 2016-17 में अब तक कुल 5.95 लाख करोड़ रुपये का सरकारी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया गया, जबकि कुल भुगतान 6.05 लाख करोड़ रुपये किया गया। यह कुल भुगतान का 95 फीसदी है।”

 

निगम के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में ई-भुगतान के आने से शीघ्र संग्रहण और भुगतान की सुविधा मिली है।

 

स्रोत-PTI

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Balram Kumar Ray

बलराम कुमार राय विज्ञानम् के गैजेट्स केटेगरी के लेखक हैं. इन्हें टेक्नोलॉजी , गैजेट्स, और Apps पर लिखने में बहुत रूचि है।

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